हिमाचल ख़बर :-प्रश्नकाल हिमाचल प्रदेश में जेबीटी के 4457 पद खाली
प्रदेश के स्कूलों में टीजीटी मेडिकल की 261, टीजीटी नॉन मेडिकल की 531, पीजीटी बायोलॉजी की 91, पीजीटी फिजिक्स की 141 और जेबीटी की 4457 पदों पर रिक्तियां चल रही है। विधायक पवन कुमार काजल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में जेबीटी के 1122 पदों को बैच वाइज आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले 1023 टीजीटी को बैचवाइज आधार पर भर्तियां कर दी गई है।
दिसंबर तक पूरा हो जाएगा आईटी पार्क
विधायक सुधीर शर्मा ने आईटी पार्क चैतड़ू को लेकर सदन में सवाल उठाया, जिस पर बताया गया कि आईटी पार्क चैतड़ू का निर्माण कार्य इस साल सितंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। अगले महीने तक इस काम को पूरा करके इसके आगे की गतिविधियां शुरू की जाएंगी।
नगर परिषद सुंदरनगर में 96 में से 64 पद रिक्त
नगर परिषद सुंदरनगर में विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत 96 पदों में से 64 पद रिक्त हैं। स्वीकृत पदों में से वर्तमान में 32 पद भरे हैं, जिसमें 30 स्थायी और दो आउटसोर्सपर भरे हुए हैं। इसके अलावा नगर परिषद सुंदरनगर में एक सामुदायिक आयोजक केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत आउटसोर्स आधार पर कार्यरत है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल द्वारा इस संबंध में सवाल पूछा गयाद्ध इस सवाल के लिखित जबाव में बताया कि उत्तर नगर परिषद सुंदरनगर में विभिन्न श्रेणियों के कुल 96 पद स्वीकृत हैं, इन पदों में से 64 पद रिक्त हैं।
हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान
सदन में विधायक अनिल शर्मा के एक सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला जाएगा, जबकि लाहुल स्पीति में दो ऐसे स्वास्थ्य संस्थान होंगे। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की सूची उच्च रोगी भार, उचित बुनियादी ढांचे, स्टाफ की उपलब्धता और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की सिफारिशों, सुझावों के आधार पर की गई थी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल मंडी को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है
हिमाचल में दो वर्षों में बढ़ी बेरोजगारी दर
प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या जुलाई 2024 तक 708230 थी। प्रदेश में दो वर्षों में बेरोजगारी का अनुपात बढकऱ 4.4 पहुंच गया है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में वीरवार को भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जबाव में बताया कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों की संजीव पंजीका में जुलाई 2024 तक अनुसूचित जाति के पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 1,95,386 और अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 42,483 है। लेकिन यह जरुरी नहीं कि ये सभी पंजीकृत युवा बेरोजगार हैं।
मनाली में 78 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त
बरसात के दिनों में पेयजल योजनाओं को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। मनाली विधानसभा क्षेत्र जहां ब्यास के उफान के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, वहां पर तटीकरण की जरूरत है। प्रदेश में नदी-नालों के तटीकरण की जरूरत को जताने के साथ गुरुवार को सदन में मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने पेयजल योजना का भी सवाल उठाया। इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने लिखित जवाब दिया। उप मुख्यमंत्री न ेबताया कि यहां पर 184 पेयजल योजनाएं हैं जिनमें से बरसात के कारण 78 योजनाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।
जरूरत से ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे
पंचायतों में आवश्यकता से अधिक सामान नहीं खरीदा जाएगा। पंचायतों द्वारा विकास कार्यों के निष्पादन की रीति के अनुसार पंचायतें विभिन्न समितियों के माध्यम से किए जाएंगे। विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जबाव में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 93 में पंचायतों द्वारा विकास कार्यों के निष्पादन की रीति के अनुसार पंचायतें विभिन्न समितियों के माध्यम से विकास कार्यों का निष्पादन करवाएंगी। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 में वर्णित
कायसमिति के माध्यम से कार्य करवाए जाएंंगे।
कुटलैहड़ में काम कर रही 40 पेयजल योजनाएं
कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा के एक सवाल में लिखित जानकारी में बताया गया कि कुटलैहड़ में 40 पेयजल योजनाएं कार्यान्वित हैं, जिनसे सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र के तहत वर्तमान में 126.37 करोड़ की 13 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।
प्रदेश में जल्द होगी पुलिस भर्ती
प्रदेश में नई पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जारी है और शीघ्र पूरी कर दी जाएगी। विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को सुलाह के विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जबाव में बताया कि प्रदेश में 150 पुलिस थाने, 143 पुलिस चौकियां (113 स्थायी पुलिस चौकियां और 30 अस्थायी पुलिस चौकियां) एवं 34 पुलिस उपमंडल कार्यालय कार्यशील हैं। जबाव में बताया गया कि 1009 एएसआई, 495 एसआई व 231 अन्य पुलिस अधिकारी सेवाएं दे रहे है।
40 डिग्री सेल्सियस तापमान चिंताजनक
विधायक हंसराज ने कहा कि हिमाचल में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चिंताजनक है। लाहुल-स्पीति में झील का दायरा बढ़ गया है। अंधाधुंध निर्माण की वजह से यह हालात बन रहे हैं। विधायक निधि से प्लांटेशन की मुहिम चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए संकल्प नहीं कानून बनाने की जरूरत है।
फोरेस्ट फायर से वनों को नुकसान
विधायक डाक्टर जनक राज ने जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर वन महोत्सव के माध्यम से पौधरोपण और कार्बन क्रेडिट पर नीति बनाने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि फोरेस्ट फायर की वजह से वनों को नुकसान पहुंच रहा है। सदन वन विभाग के लिए महज बजट पारित करने के लिए ही है या यह भी पूछा गया कि किस क्षेत्र में कौन से पौधे लगाए जाने चाहिए।
पेड़ काटते हैं, पर लगाते नहीं
धायक सुखराम चौधरी ने कहा कि मानसून में भंयकर तबाही देखी है। प्रदेश की आर्थिकी के लिए पर्यावरण की अनुकूलता जरूरी है। कार्बन क्रेडिट के लिए पौधरोपण की जरूरत है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल बनी है, इस पर काउंसिल को भी ध्यान देने की जरूरत है। इंडस्ट्री लगती है तो सैकड़ों पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन क्या यह देखा जाता है कि इंडस्ट्री शुरू होने के बाद दोबारा पेड़ लगाए जाते हैं या नहीं।
मैंने 1000 पौधे लगाए, पर चले नहीं
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि पौधे लगाने की गति तेज है, लेकिन कितने पौधे बचे इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। मैंने 1000 पौधे लगाए, लेकिन उनमें से 100 भी नहीं चल पाए हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पौधरोपण से ज्यादा जरूरी पौधों का संरक्षण भी है। जब तक संरक्षण नहीं होगा, तब तक पौधरोपण का कोई लाभ नहीं।
ईंधन जलने-जंगल कटने से नुकसान
विधायक विपिन परमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर नीति बनाने की बात होती है, लेकिन वर्तमान हालात में औद्योगिकरण हुआ है। ईंधन जलने और जंगल को काटने का प्रभाव पड़ा है। वन विभाग को कारगर कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान के लिए सभी लोग खुद भी दोषी हैं।
पौधरोपण को सही जगह का चयन करें
कैप्टन रणजीत सिंह ने कहा कि पौधरोपण के लिए जगह का चयन नहीं होता है। ऐसी जगह पौधे लगाए जाते हैं जहां जंगल में हर साल आग लगती है। गांव में हर परिवार को एक पौधा देने की जरूरत है। पेड़ बड़े होने पर प्रशंसा पत्र दिया जाए। बांस के पेड़ बाढ़ आने वाली जगह पर लगाएं तो भूमि कटाव को रोका जा सकता है।
नूरपुर के स्कूलों में 185 पद खाली
नूरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में अध्यापकों के कुल 185 पद रिक्त हैं। शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए सवाल के जबाब में शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
शॉल-टोपी नहीं, पौधों से करें सम्मान
विधायक सुदर्शन बबलू ने कहा कि बारिश में कमी आई है। पौधरोपण के नाम पर फोटो सेशन हो रहे हैं, जबकि पौधे बच नहीं पा रहे हैं। पूर्व सरकार ने आम के पेड़ काटने की अनुमति दे दी थी और इससे सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट दिया गया। जंगल की आग की वजह से भी जलवायु परिवर्तन पर असर देखने को मिला है।
अवैध कटान में जीरो टॉलरेंस नीति लाएं
विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि अवैध कटान में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। कटान के मामले में अपने लोग भी शामिल होते हैं तो उन्हें श्रेय न दिया जाए। कालोनी बनाई जा रही हैं और उसमें प्लांटेशन नहीं हो पा रही है। चीड़ के पेड़ों को जंगल से खत्म किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जहां वन महोत्सव आयोजित किए थे वहां भी पेड़ नहीं बचे हैं। पीपल और बरगद के पेड़ खुली जगह लगाने की जरूरत है।
बड़सर से दिल्ली के लिए मांगी बस
विधायक इंददत्त लखनपाल ने बड़सर से दिल्ली के लिए चलाई जाने वाली बसों को लेकर सदन में जानकारी मांगी। इस पर उप मुख्यमंत्रीने बताया कि हमीरपुर से दिल्ली तथा चंडीगढ़ वाया बड़सर जाने वाली केवल आठ बसों को फोरलेन से होकर भेजा जा रहा हे। यहां से 24 बसें हमीरपुर से चंडीगढ़-दिल्ली को जा रही है, जिसमें से 16 अभी भी वाया बड़सर जा रही हैं।
बिजली प्रोजेक्ट से 351 करोड़ कमाए
सरकार ने एक लिखित जवाब में बताया कि जिला चंबा में 43 निजी व सरकारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं जिन्होंने पिछले साल में 6335.63 मिलीयन यूनिट बिजली का उत्पादन किया। इन बिजली परियोजनाओं से सरार को लगभग 351.27 करोड़ रूपए की आय प्राप्त हुई है। यह जानकारी विधायक हंसराज ने मांगी थी।
स्टोन क्रशर से 129 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिली
सदन में सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में 338 स्टोन क्रशर चल रहे हैं, जिनसे वर्ष 2023-24 के दौरान 129.5 करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्राप्त हुई है। बिलासपुर में 8 स्टोन क्रशर हैं जबकि चंबा में 8, हमीरपुर में 19, कांगड़ा में 30, नूरपुर में 56, किन्नौर में 2, कुल्लू में 15, लाहुल स्पीति में 6, मंडी में 24, शिमला में 32, सिरमौर में 40, सोलन में 53 व ऊना में 45 स्टोन क्रशर चल रहे हैं।
लाहुल में पर्यटन की नई योजनाएं
विधायक अनुराधा राणा के सवाल पर जवाब में बताया गया कि लाहुल स्पीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। दालंग में लाहुल हाट का निर्माण हो रहा है। गोंधला में पैराग्लाइडिंग, चंद्रा नदी में रिवर राफ्टिंग का प्रस्ताव है। स्वदेश दर्शन योजना में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
पंचायत चौकीदारों की पगार बढ़ी
पंचायत चौकीदारों का मासिक पारिश्रमिक 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर 6700 से बढ़ाकर 7700 मासिक कर दिया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जबाव में बताया गया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत चौकीदार संबंधित ग्राम पंचायत के कर्मचारी है तथा सरकार ग्राम पंचायत चौकीदारों को नियमित करने का कोई विचार नहीं रखती है। इसके अलावा सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों अनुसार पंचायत चौकीदारों के मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की जाती है।
