शिमला, टीना ठाकुर :-विधानसभा शिमला में सत्र के दौरान अपनी मांगों को लेकर फिर सरकार के समक्ष पहुंचा ( करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश) !! प्रदेशाअध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश विधान सभा अपनी मांगों सहित पहुंचा | इस दौरान मीडिया प्रभारी गगन कुमार , आई टी सेल गुलशन कुमार , व मुख्य सलाहकार शशि पाल व प्रदेश भर के सैंकड़ों की संख्या में करुणामुलक मोजूद रहे और अपनी मांगों को लेकर उन्हे अवगत करवाया |
बता दे की विधानसभा सत्र के दौरान की इन करुणामूलक परिवारों को लेकर सरकार और विपक्ष में काफी लंबी चर्चा हुई ! इसके उपरांत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु द्वारा विधानसभा में कहा गया कि इन परिवारों को 9 महीने के भीतर वन टाइम सेटलमेंट देकर व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार अपना वादा पूरा करेगी इसके लिए सरकार वचनबद्ध है !! प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि सत्र के दौरान करुणामूलक आधार पर कुछ एक बिभागो की पेंडिंग सुची को बताया गया जिसमे 1410 केसो का जिक्र किया गया ! जबकि पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी बिभागो, बोडो, निगमो, यूनिवर्सिटी के केसो का आकलन किया जाए तो 3000 लगभग केस करुणामूलक आधार पर अभी पेडिग पडे है |
करुणामूलक संघ द्वारा सबसे बड़ी मांग मुख्यमंत्री के समक्ष ये रखी गई कि जो करुणामूलक परिवारों के लिए सब कमेटी गठित की गई है उस सब कमेटी में करुणामूलक संघ राज्यकार्यकारिणी के 2 सदस्यों को भी शामिल किया जाए ताकि जो भी नीति इन परिवारों के लिए बनती है उसमें कमेटी के समक्ष अपने विचार रख सके | जिस पर मुख्यमंत्री इन परिवारों से मिले तो मुख्यमंत्री ने सब कमेटी मेंसुझावों हेतु शामिल करने के लिए संघ दो राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को शामिल करने को लेकर हरी झंडी दे दी जिस पर संघ के प्रदेशाअध्यक्ष अजय कुमार और मीडिया प्रभारी गगन कुमार शामिल होंगे होने पर सहमति बनी और यह इन करुणामूलक परिवारों के लिए सबसे बड़ी जीत है | संघ के प्रदेशाअध्यक्ष अजय कुमार द्वारा कहा गया कि करुणामूलक परिवारों को लेकर सरकार ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द सब कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट में पेश करेगी और प्रदेश सरकार करुणामूलक परिवारों के हित में एतिहासिक फैसला लेगी| ओर समस्त करुणामुलक आश्रितों को पढ़ाई को देखते हुए नियुक्तियां की जाएगी अगर किसी ने MBA की होगी तो उसे उस हिसाब से और अगर किसी ने Btech. की होगी तो उसे उस हिसाब से | ओर संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा की अगर ऐसा होता है तो यह भी सरकार का ऐताहासिक फैसला होगा |
ओर संघ द्वारा कहा गया कि करुणामूलकों का सभी विभागों, बोर्डों और निगमों ब यूनिवर्सिटी से रिजेक्टेड व नॉन रिजेक्टेड केसों का विवरण लिया जाए | ताकि सभी परिवारों के साथ न्याय हो ! और बिना किसी शर्त सभी आश्रितों को जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाए !! कैबिनेट में पॉलिसी संशोधन किया जाए जिसमें 62500 एक व्यक्ति सालाना आय शर्त को खत्म किया जाए !और आय सीमा को 2.50 लाख से ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया है | वित विभाग के द्वारा रेजेक्टेड केसों को कंसिडेर न करने की नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए| और रेजेक्टेड केसों को दोवारा कंसिडेर करने की नोटिफिकेशन जल्द की जाए | 5% कोटे की शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया जाए ब जिन विभागों बोडो निगमो और यूनिवर्सिटी में खाली पोस्टें नही है उन केसों को अन्य विभाग में शिफ्ट करके नोकरियाँ दी जाए | योग्यता के अनुसार सभी श्रेणियोंके सभी पदों में नोकरियां दी जाए ।।
