हिमाचल:- नियामक आयोग सुनेगा स्टेक होल्डर्ज की बात, उद्योगपति-आम जनता भी देगी सुझाव, हिमाचल प्रदेश के लिए लाखों उपभोक्ताओं का बिजली टैरिफ 10 फरवरी को तय होगा। इस दिन विद्युत नियामक आयोग ने जनसुनवाई का दिन तय किया है। इस दिन हर वर्ग के उपभोक्ता यहां विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपनी राय दे सकते हैं। यहां उद्योग संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आएंगे और कॉमर्शियल के साथ घरेलू उपभोक्ता भी पहुंचेंगे। यहां तय किया जाएगा कि बिजली बोर्ड ने जो संशोधित टैरिफ अगले साल के लिए दिया है, उससे किसी वर्ग को कोई दिक्कत तो नहीं है। शिमला में जनसुनवाई के बाद आयोग उद्योग क्षेत्रों या फिर किसी अन्य स्थान पर जाकर भी जनसुनवाई कर सकता है।
अब आयोग पर निर्भर करेगा कि वह बिजली बोर्ड को उसके मुताबिक टैरिफ तय करता है या फिर नहीं। वैसे बोर्ड ने सरकार के निर्देशों पर अगले साल के लिए टैरिफ को नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। जो संशोधित टैरिफ दिया गया है, उसके अनुसार प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़़ेगी। हालांकि कॉमर्शियल या उद्योग जगत पर टैरिफ के आंकड़े बदल सकते हैं, परंतु घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली महंगी नहीं होगी। लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में बढ़ोतरी न हो इसके लिए सरकार के निर्देशों पर बिजली बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष संशोधित टैरिफ पिटीशन दायर की है।
नियामक आयोग द्वारा रखी जनसुनवाई में आने वाली लोगों की राय के बाद बिजली बोर्ड से पूछा जाएगा कि आखिर उसने पिटीशन को संशोधित किया, तो उसके पीछे कारण क्या हैं। बोर्ड द्वारा बताए जाने वाले कारणों को जानने के बाद आयोग नए सिरे से टैरिफ पर अपना निर्णय देगा। बोर्ड ने अपने वार्षिक रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की याचिका में 271 करोड़ 69 लाख रुपए
