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कांगड़ाहिमाचल प्रदेश

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संयुक्त कार्य समिति यूजीसी वेतनमान लागू करने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेगी: एच जी सी टी ए

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संयुक्त कार्य समिति यूजीसी वेतनमान लागू करने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेगी: एच जी सी टी ए

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संयुक्त कार्य समिति यूजीसी वेतनमान लागू करने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेगी: एच जी सी टी ए

नूरपुर

भूषण शर्मा

11 जनवरी

आज हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ (HGCTA) की केंद्रीय कार्यकारिणी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुलाकात की। केंद्रीय कार्यकारी के सभी सदस्य इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक में केंद्रीय कार्यकारी ने संकल्प लिया कि HGCTA संयुक्त कार्य समिति को पूरा समर्थन देगा। इस समिति का गठन प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के सभी संघों, राजकीय और निजी सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय के प्राध्यापकों को शामिल करके किया गया था।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए यूजीसी वेतनमान के कार्यान्वयन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री / शिक्षा मंत्री को एक संयुक्त अभिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। हम इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया देखेंगे क्योंकि सरकार ने फरवरी 2022 से अपने कर्मचारियों को नया वेतनमान दिया है। विदित है कि UGC ने 2018 में पूरे देश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को 1-1-2016 से नया वेतनमान देने के लिए अधिसूचना जारी की है।

अगर सरकार की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं हुई तो हम कड़ा रुख अपनाने को मजबूर होंगे। यह संकल्प लिया गया कि इन छुट्टियों के दौरान सभी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा और छुट्टियों के बाद की कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा।
हिमाचल राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार जसरोटिया ने बताया कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हमें इस मुद्दे पर एक साथ खड़े होना चाहिए। यह समुदाय की गरिमा और अगली पीढ़ी के उच्चतर भविष्य का मामला है।

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