सिरमौर,जी डी शर्मा :-
28लाख बहुत कम मकान बनाने के लिए पैसा बढ़ा कर दिया जाए – जन संघर्ष समिति
डूब क्षेत्र में रह रहे प्रत्येक परिवार को पूर्ण विस्थापित का दर्जा दिया जाएश्री रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों की समस्याओं को सरकार प्रशासन एवं बांध प्रबंधन के समक्ष लगातार उठा रही श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति द्वारा चलाए गए गांव चलो अभियान के तहत खैरी जोन के अणु खुरकन में समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिल एवं महासचिव संजय चौहान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गवाही, नड़ेल,खचटिया अणु, खुरकन,भलटा,मछैर आदि गांव के विस्थापितों ने भाग लिया। इस दौरान संघर्ष समिति अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने बांध प्रबंधन द्वारा विस्थापितों के लिए 4 स्थानों पर खरीदी गई जमीन में हुए भारी गोलमाल एवं कृषि योग्य ना होना, सत्ताकता विभाग द्वारा कई वर्षों से की जा रही जांच का किसी निष्कर्ष पर न पहुंचना तथा टोक्यो में खरीदी गई 58 बीघा जमीन के बरसात में जलमग्न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उक्त स्थान पर विस्थापितों को बसाया जाता तो उनकी स्थिति प्रदेश के अन्य स्थानों पर आई भयानक बाढ़ जैसी हो जाती।
इसके अलावा उन्होंने विस्थापित परिवारों के लिए मकान निर्माण की राशि 28 लाख से बढ़ा कर लोक निर्माण विभाग के आकलन के अनुसार देने की बात कही, क्योंकि यह मौजूदा राशि उनके जरूरतों के मुकाबले बहुत कम है। समिति का मानना है कि इससे विस्थापित परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधा नहीं मिल पाएगी।
उन्होंने कहा कि डूब क्षेत्र में रह रहे प्रत्येक परिवार को पूर्ण विस्थापित का दर्जा प्रदान किया जाए तथा उन्हें शीघ्र अति शीघ्र एमपीएएफ कार्ड व सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान किया जाए ताकि विस्थापित होने वाले परिवार निश्चिंत हो सके। बैठक में एचपीसीएल के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा एवं निर्देशक कार्मिक शिवंम प्रताप सिंह से शिमला में हुई वार्ता का भी जिक्र किया गया जिसमें जन संघर्ष समिति द्वारा विस्थापितों की प्रत्येक समस्या को उनके समक्ष रखा गया था।
बैठक में आए सभी लोगों ने रखी गई मांगों का समर्थन करते हुए बांध प्रबंधन से मांग करते हुए कहा कि विस्थापितों की मांगों को शीघ्रता से निपटाया जाए अन्यथा श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा।
बाईट — योगेंद्र कपिल अध्यक्ष जन संघर्ष समिति रेणुका बांध
