हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का हुआ समापन

शिमला,टीना ठाकुर:-हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का हुआ समापन पहली बार हुआ कि विपक्ष सदन में हुई चर्चाओं पर गंभीर नहीं दिखा….. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के सदन की कार्रवाई के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा सत्र के संचालन के लिए में विधानसभा अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने सुहाग पूर्ण माहौल में 10 दिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। सदन संपन्न होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर नजर नहीं आया जिसके चलते उन्होंने खुद ही वित्तीय कु प्रबंधन को लेकर सदन में 130 के तहत चर्चा लगाई गई । मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर द्वारा सदन में वित्तीय को प्रबंधन को लेकर बोल रहे थे तो उनके पक्ष में विपक्ष के केवल 8 ही विधायक साथ बैठे हुए थे वह भी उनके साथ नहीं दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं उनके सरकार के समय में वित्तीय को प्रबंधन को लेकर सदन में बताया कि जिस राज्य में 2017 से 2018 के लिए रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट 10000 करोड़, 11000 करोड़, व 9000 करोड़ मिला करती थी वह अगले साल से कम होकर 3000 करोड़ की ही मिलेगी ।

उन्होंने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि 5 साल में जीएसटी कंपनसेशन 2017 में शुरू हुआ था 2022 में खत्म हो गया जिसमें प्रदेश को 1800 करोड़ अथवा 1500 करोड़ मिलता रहा । रिवेन्यू सरप्लस होने के बाद राज्य की ऐसी स्थिति क्यों हुई जिसके चलते प्रदेश आर्थिक संकट की ओर बढ़ता हुआ नजर आने लगा। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश रिवेन्यू सरप्लस पर चल रहा था तो उन्होंने अपने शासनकाल में कर्मचारी को दिए की किस्त क्यों नहीं जारी की और प्रदेश के लिए 10000 करोड़ की देनदारी क्यों छोड़ दी। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में 11 दिसंबर 2022 को कांग्रेस पार्टी में सत्ता संभाली थी । वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक साल में कड़े फैसले लिए हैं पूर्व की सरकार ने बड़े-बड़े होटलों को बिजली पानी मुफ्त मुहैया कराई , महिलाओं के लिए 50 फ़ीसदी मुफ्त बस सेवा मुहैया कराई गई ताकि उसका लाभ आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सके इन सब फसलों के चलते प्रदेश में आर्थिक संकट घर माता हुआ नजर आया। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो प्रदेश वित्तीय संकट से गुजर रहा था । हमारी सरकार ने एक साल में इस वित्तीय संकट पर काबू पाया जो कि हमारी सरकार की प्रमुख विशेषता एक साल में रही।

उसके बाद प्रदेश में आप प्राकृतिक आपदा आई उसे आपदा से हमने निपटा जिसको लेकर नीति आयोग ने भी प्रदेश सरकार की प्रशंसा की और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता शांता कुमार जिन्होंने बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया उन्होंने भी कांग्रेस सरकार की प्रशंसा की फिजिकल डिफिसिट और फिजिकल प्रूडेंस के लिए प्रदेश सरकार ने खड़े फैसले दिए और जो उनके समय में कैश फ्लो और मिस मैनेजमेंट हुआ करता था उसे व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने ठीक किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमें खुशी है कि हम प्रदेश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने में बढ़ रहे हैं। फिजिकल डिसिप्लिन के माध्यम से प्रदेश अर्थव्यवस्था को हम मजबूती प्रदान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों को लेकर बहुत हल्ला कर रही थी। वहीं मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का भी धन्यवाद किया क्योंकि जिस तरह से इस बार सरकारी कर्मचारी एवं सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पेंशन 5 व 10 सितंबर को दी गई। पहले कर्मचारियों की तनख्वाह एवं सेवा निवृत कर्मचारियों की पेंशन के लिए सरकार को 1200 करोड़ और 800 करोड़ का रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से 7.5 फ़ीसदी लोन उठाना पड़ता था और कर्ज उठाकर कर्मचारी एवं सेवानिवृत कर्मचारियों की तनख्वाह एवं पेंशन दी जाती थी !

जिसके लिए प्रदेश सरकार को तीन करोड़ का अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता था। इस बार व्यवस्था कर कर उसे ब्याज को बचाया है जिसके लिए कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया गया। वही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद किया जो सदैव हमारे साथ खड़ी है उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों को भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता के सहयोग से प्रदेश सरकार कड़े फैसले लेने जा रही है और ले रही है उसके चलते 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बनेगा और 2032 तक हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की स्थिति क्या है अच्छे शासन के लिए प्रदेश में अच्छा प्रशासन होना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन के स्तर पर हम 21 वे स्थान पर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे निचले स्थान पर पहुंच गए । प्रदेश की जनता को स्वच्छ जल नहीं प्रदान कर पा रहे पूरी ऊर्जा नहीं प्रदान कर पा रहे ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए पैसे की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहां की वर्तमान सरकार को बने हुए केवल 20 महीने ही हुए हैं लेकिन जिस तरह से आज शिक्षा का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है स्वास्थ्य का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है उसे सुदृढ़ करने के लिए अच्छी शिक्षा नीति को मजबूत किया जाएगा स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे नीतियों से शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है और तेजी आई है अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है । और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि अब प्रदेश में किसी भी तरह का वित्तीय संकट नहीं है वित्तीय संकट 2023 24 में रहा पिछले 1 साल में हमने 2200 करोड रुपए का राजस्व कमाया। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक चावन से पहले 5 फ़ीसदी वैट कम कर दिया । भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का लाभ लेने के लिए 6 महीने में 900 संस्थान शुरू कर दिए बड़े-बड़े होटलों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने 125 यूनिट प्रदेश की जनता को मुफ्त देना शुरू कर दी। यह केवल चुनावी लाभ लेने के लिए पूर्व सरकार ने कदम उठाए थे लेकिन हमने प्रदेश में किसी भी तरह का वित्तीय संकट नहीं होने दिया है हमने प्रदेश में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लिए हैं। आज खुशी इस बात की है कि जिस वित्तीय संकट में हमें शासन मिला था आज हम उसे वित्तीय संकट को पर कर चुके हैं। और आप प्रदेश में किसी भी तरह का वित्तीय संकट नहीं है।